गृह मंत्रालय ने भारतीय मूल के उन लोगों की ‘काली सूची’ को समाप्त कर दिया है जिन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न की याचिका के तहत विदेश में शरण ली थी। इनमें अधिकतर सिख थे। भारतीय मिशन इस तरह की सूची रखते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि ऐसे लोगों को नियमित वीजा और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड भी दिए जाएंगे।
भारतीय मूल के शरणार्थियों को भारतीय मिशनों ने वीजा देने से इनकार कर दिया था और तब से उन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न की बात कहकर विदेश में शरण ली थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि मंत्रालय ने अब ऐसी किसी भी स्थानीय सूची को रखना बंद कर दिया है।
अब ऐसे शरणार्थी और उनके परिवार के सदस्य, जो भारत सरकार की मुख्य प्रतिकूल सूची में नहीं हैं, उन्हें उस देश के विदेशियों के अनुसार वीजा और वाणिज्यिक सेवा दी जाएगी जिसमें वे रहते हैं। इस तरह के भारतवंशियों में अधिकतर सिख हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे अगर कम से कम दो साल तक सामान्य भारतीय वीजा रखते हैं तो ओसीआई कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।