भारत सरकार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 'हर घर तिरंगा' अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत देश के हर नागरिक से अपने मकान, दुकान आदि पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया है। इस अभियान को तेज गति मिले इसके लिए सरकार ने डाकघरों में बिक्री के लिए लगभग 2.5 करोड़ राष्ट्रीय झंडे भेजे हैं। इसकी जानकारी संस्कृति मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को दी।
उन्होंने कहा कि यह अभियान जन आंदोलन बन गया है और इसमें जनभागीदारी बढ़ी है। केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि इस अभियान को लेकर अभी देश में काफी उत्साह है, जिसे पिछले साल पहली बार शुरू होने पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी।
इस मामले पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2023 में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को उसी बड़े पैमाने और प्रतिबद्धता के साथ मनाना है जैसा हमने पिछले साल किया था। पिछले साल की गई सभी तैयारियां इस साल भी कर ली गई हैं।
उन्होंने कहा कि वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से, हमने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को झंडों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस साल डाकघरों को लगभग 2.5 करोड़ ध्वज की आपूर्ति की गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा एक करोड़ था। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस पहल के तहत डाक विभाग जनता को उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय ध्वज बेचने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार नामित इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।
एक बयान में संस्कृति सचिव गोविंद मोहन के हवाले से कहा गया कि डाक विभाग ने इस वर्ष 2.5 करोड़ ध्वज के लिए मांग की है और 55 लाख ध्वज डाक घरों के माध्यम से पहले ही भेजे जा चुके हैं। वस्त्र मंत्रालय राज्यों को पहले ही 1.3 करोड़ ध्वज भेज चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा करोड़ ध्वजों का निर्माण किया जा रहा है जो ध्वज विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के रुझान का संकेत देता है।
गोविंद मोहन ने कई परिवार अभियान के तहत पिछले साल खरीदे गए झंडों का फिर से उपयोग करेंगे। मोहन ने कहा कि एक बैठक के दौरान, विभिन्न राज्यों के नोडल अधिकारियों ने बताया कि या तो मुख्यमंत्री या एक वरिष्ठ अधिकारी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगे।