15वीं गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से गांधीनगर में शुरू होगा, जो 23 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान पांच विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें काला जादू और अघोरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी एक विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं, आज इस सत्र में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए विधानसभा परिसर में अध्यक्ष शंकर चौधरी की अध्यक्षता में व्यापार सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सत्र की छोटी अवधि को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सवाल उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से लोगों के मुद्दों पर चर्चा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
गुजरात के विधायी और संसदीय कार्य मंत्री रुशिकेश पटेल ने व्यापार सलाहकार समिति में भाग लेने के बाद कहा कि सरकार पांच विधेयकों को पारित करने का इरादा रखती है, जिसमें काला जादू और 'अघोरी' प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक विधेयक भी शामिल है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, विधेयक को राज्य गृह विभाग द्वारा सदन में चर्चा और अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।
पेश किए जाने वाले बाकी चार विधेयकों में ये शामिल
मंत्री पटेल ने कहा, अन्य चार विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), निषेध और विशेष अदालतों के गठन से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में कुछ संशोधनों से संबंधित हैं। नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के अनुसार राज्य में आवश्यक संशोधन करने वाला एक विधेयक भी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
भाजपा सरकार पर कांग्रेस के प्रश्नों को खारिज करने का आरोप
बैठक के बाद, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पार्टी के कई अल्प-सूचित प्रश्नों को खारिज कर दिया, जिन्हें वे उठाना चाहते थे। कहा कि बैठक के बाद इन सवालों की कथित अस्वीकृति को लेकर उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष से मुलाकात की।
कांग्रेस ने मानसून सत्र 10 दिन चलाने की मांग की
चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा, 'मानसून सत्र 6 अगस्त को आयोजित करने की घोषणा के बाद से, कांग्रेस मांग कर रही है कि लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सत्र की अवधि कम से कम 10 दिन होनी चाहिए।' दावा किया कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत कई अल्प-सूचना प्रश्न खारिज कर दिए गए, क्योंकि मंत्री बहस से भाग रहे थे। कहा, 'हमने अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि अल्प सूचना प्रश्न उठाए जाएंगे और चर्चा के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाएगा।'
हाईकोर्ट में सरकार ने दायर किया था सरकारी हलफनामा
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें खुद को भगवान और अघोरी बताने वाले धोखेबाजों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने कोर्ट में एक सरकारी हलफनामा दायर किया और बताया था कि सरकार काला जादू प्रथाओं और अघोरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक लाएगी।