गुजरात सरकार ने सोमवार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। यह टास्क फोर्स तकनीक पर आधारित शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए बनाई गई है, ताकि राज्य को सामाजिक और आर्थिक विकास में अग्रणी बनाए रखा जा सके।
सरकार ने एक बयान में कहा, इस टास्क फोर्स की अवधि एक साल होगी, जिसे हर साल आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर को सोमनाथ में आयोजित चिंतन शिविर में घोषणा की थी कि टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
टास्क फोर्स में कौन शामिल होंगे
इस टास्क फोर्स का मकसद तकनीकी-आधारित शासन को अपनाना और राज्य को सामाजिक व आर्थिक विकास में एक अग्रणी स्थिति में बनाए रखना है। राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव इस टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। जबकि गुजरात हाईकोर्ट के आईसीटी और ई-गवर्नेंस के उप निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।
एआई टास्क फोर्स का क्या काम होगा
टास्क फोर्स का काम रणनीतिक योजनाओं को बनाना, एआई का रोडमैप तैयार करना, राज्य के विभिनन सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों में एआई को अपनाना और इंडिया एआई मिशन के अनुरूप नीति बनाना होगा। इसमें शिक्षा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्ट-अप्स और अंतरराष्ट्रीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र भी सहयोग करेगा। इसके अलावा, एआई साक्षरता, संसाधन जुटाने और कौशल विकास, डाटा सुरक्षा और तकनीकी ढांचे का निर्माण भी एआई टास्क फोर्स करेगी।
हर साल होगी समीक्षा
इस टास्क फोर्स की प्रारंभिक अवधि एक साल होगी। एक साल बाद टास्क फोर्स के कामकाज और उसके कार्यक्षेत्र की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी।
माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
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