जीएसटी को लेकर मैराथन बहस करना चाहती है सरकार

इस बिल को पास कराने और उसके हर पहलू पर बहस के लिए सरकार की तरफ से राज्य सभा में पांच घंटे बहस का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने उम्मीद की किरण बताया है।

उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर सरकार किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती इसलिए इस बिल के सभी पहलूओं को समझाने और विपक्ष के सुझावों को सुनने के लिए ही सरकार ने राज्य सभा में पांच घंटे बहस का प्रस्ताव रखा है।