महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में आएगा जिस पर लगभग सभी राजनीति पार्टियों ने अपना समर्थन जाहिर किया है। 1991 के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों वाला जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक निचले सदन में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है।
देश को दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार में परिवर्तित करने के लिए एकसमान मूल्य वर्धित कर प्रणाली वाला यह विधेयक विभिन्न राज्यों के विभिन्न करों का स्थान लेगा।
लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की संभावना भी है। इस विधेयक को लोकसभा में पिछले साल पारित किया था और अब संशोधनों के साथ राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे वापस लोकसभा से पारित कराना होगा।
जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सरकार के लिए किसी भी तरह से कर की अधिकतम दर तय करना महत्वपूर्ण है।
बकौल सिंधिया कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्यों की सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है।