अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत-पाकिस्तान व्यापार 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जोकि पूरे 2021-22 में 516.36 मिलियन डॉलर था। साथ ही इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के दौरान चीन के साथ देश का कारोबार करीब 87 बिलियन डॉलर रहा। 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया था। आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान के साथ 2020-21 में 329.26 मिलियन डॉलर और 2019-20 में 830.58 मिलियन डॉलर व्यापार हुआ था।
लोकसभा : सोशल मीडिया मध्यस्थों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करती है सरकार
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार न तो सोशल मीडिया मध्यस्थों को नियंत्रित करती है और न ही उनके उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाती है। उन्होंने कहा कि आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। सरकार का मकसद नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए, जिसमें वेब पेजों के लिए यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर), वेबसाइटों और सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते आदि शामिल हैं।
पिछले पांच साल में पुलिस हिरासत में मौत के दर्ज हुए 669 मामले
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि एक अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2022 तक देशभर में पुलिस हिरासत में मौत के 669 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामले 2021-22 में 175, 2020-21 में 100, 2019-20 में 112, 2018-19 में 136 और 2017-18 में 146 मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से उपलब्ध आंकड़ों के हवाले से राय ने कहा कि एनएचआरसी ने 201 मामलों में 5,80,74,998 रुपये की मौद्रिक राहत और एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।