केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना में एक बार 27 शहरों को जगह मिली है। इसकी घोषणा शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने की। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देशभर में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जानी है।
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इसके तहत पहले दो चरणों में 33 शहरों की घोषणा हो चुकी है। कोलकाता के हटने के बाद इनकी संख्या 32 रह गई थी। मई में सरकार ने दूसरे चरण के 13 शहरों की घोषणा की थी और तीसरी सूची के तहत 27 शहरों नाम मंगलवार को घोषित कर दिए गए।
इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 66 हजार 883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसमें से 42 हजार 524 करोड़ रुपए एरिया डेवल्पमेंट के लिए खर्च होगा, जबकि 11हजार 379 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी पर खर्च होंगे।
योजना के तहत प्रथम वर्ष के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 200 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद लगातार चार वित्तीय वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाएगी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है वो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है इसके लिए तीन चरणों में 60 शहरों को चुने का काम हो चुका है।
वहीं पहले चरण में चुने गए शहरों स्मार्ट सिटी का काम भी शुरु हो चुका है। अब इन सभी 60 राज्यों में स्मार्ट सिटी के लिए 1लाख 44 हजार 742 करोड़ का निवेश किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में चुने गए इन शहरों में पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, मुकम्मल शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी संपर्क, ई-गवर्नेंस के जरिए बुनियादी सुविधाएं और नागरिकी भागीदारी विकसित की जाएगी।
तीसरी सूची आने के बाद अब ये स्मार्ट सिटी 27 राज्यों और संघ शासित राज्यों में है। इस बार की सूची में जिन शहरों को जगह मिली है उनमें अमृतसर, कल्याण-डोंम्बीवली, उज्जैन, तिरुपति, नागपुर, मंगलुरु, वेल्लौर ,ठाणे, ग्वालियर, आगरा, नाशिक, राउरकेला, कानपुर, मदुराई, तुमाकुरु, तंजावुर, कोटा, नामचि, जालंधर, शीमोग, सेलम, अजमेर, वाराणसी, कोहिमा, हुबली-धारवाद, औरंगाबाद, वडोदरा जैसे शहर शामिल हैं।