केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट और इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
नए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कई न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति सोनिया जी गोकानी और मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की सिफारिश की थी।
कोलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की सिफारिश की थी और कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाएगा, क्योंकि कॉलेजियम ने मौजूदा मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। कोर्ट को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उप न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के नाम की अनुशंसा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में करने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की सिफारिश की थी।