मेड इन चाइना मोबाइल फोन को लेकर केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं। सरकार को आशंका है कि कुछ चीनी ब्रांड के मोबाइल फोन्स में हैकिंग का खतरा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों वीवो, ओप्पो, शाओमी और जियोनी को नोटिस जारी किया है।
इसी के साथ एप्पल और सैमसंग को भी सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है। खास बात यह है कि माइक्रोमैक्स समेत 21 भारतीय मोबाइल कंपनियों को भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस प्रकार के नोटिस दिए गए हैं।
इन सभी से 28 अगस्त तक मोबाइल कंप्लाइंस और सिक्योरिटी को लेकर जवाब मांगा गया है। सरकार को आशंका है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनीज मोबाइल के जरिए उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट और मैसेज चोरी कर सकती हैं।
अधिकारी ने मोबाइल फोन से डाटा लीक को लेकर आई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों का हवाला देते हुए कहा कि पहले चरण में डिवाइस और प्रीलोड सॉफ्टवेयर तथा एप की जांच की जाएगी। कंपनियों से मिलने वाले जवाब के आधार पर मंत्रालय जहां कहीं जरूरत पड़ेगी, डिवाइस का सत्यापन और ऑडिट भी करेगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि स्मार्टफोन बनाने के लिए नियमानुसार प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाती हैं तो आईटी कानून के 43 (ए) के तहत दंड भी लगाया जाएगा।
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आईटी मंत्रालय ने 21 स्मार्टफोन निर्माताओं को पत्र लिखा है जिनमें सबसे ज्यादा चीनी डिवाइस निर्माता कंपनियां ही हैं। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संदर्भ में एहतियाती कदम उठाने के लिए 14 अगस्त को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
अधिकारियों का कहना है कि हम नियमों के अनुपालन के लिए ऑडिट भी कर सकते हैं। और यदि वे कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।