पहली फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है सरकार

प्रस्तावों के मुताबिक पूरी बजट प्रक्रिया तीन से चार सप्ताह पहले शुरू होगी, जिससे कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले सभी विधायी कार्यों को पूरा किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि सरकार की योजना 25 जनवरी से बजट सत्र बुलाने की है जिससे कि एक फरवरी को बजट पेश किए जाने से एक या दो दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जा सके।

इस कारण जीडीपी का अग्रिम अनुमान सात फरवरी के बजाय सात जनवरी को लगाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के खर्च के बारे में मध्यावधि समीक्षा 15 नवंबर तक पूरा करना होगा। सरकार की योजना विनियोग और वित्त विधेयकों के साथ बजट प्रस्तावों को 24 मार्च तक संसद की मंजूरी दिलाना है जिससे कि बजट प्रस्तावों को एक अप्रैल से लागू किया जा सके।

वित्त मंत्रालय की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक इस दौरान 10 या 15 फरवरी से 10 या 15 मार्च तक तीन सप्ताह तक सत्रावकाश हो सकता है जिससे कि विभिन्न संसदीय समितियां मंत्रालयों या विभागों की जांच कर सके। एक बार जब रेल और आम बजट का विलय हो जाएगा और इसे पेश करने की तारीख पहले कर दी जाएगी तो अलग से विनियोग विधेयकों और लेखानुदान की जरूरत नहीं पड़ेगी।