सरकार देश के 10-22 वर्ष के करीब 6 करोड़ ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस से करार किया है।
एक बयान में कहा गया है कि यह पहल प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) का हिस्सा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया इन्फोसिस के साथ मिलकर गांवों और कस्बों के युवाओं को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने का अभियान चलाएगी।
इन्फोसिस के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगारपरकता बढ़ाने वाले डिजिटल मंच इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड के जरिये इस पहल को अंजाम दिया जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं में रोजगारपरक एवं पेशेवर कौशल के विकास में मदद मिलेगी।
कम होगी डिजिटल खाई, बढ़ेगी रोजगार क्षमता
सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक दिनेश के त्यागी ने कहा कि कॉमस सर्विस सेंटर की स्थापन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इन्फोसिस के स्प्रिंगबोर्ड से युवा आबादी के बीच डिजिटल खाई को कम करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रोजागर साथ ही सीएससी के जरिये समावेशी शिक्षा का लक्ष्य भी पाया जा सकेगा।
वहीं, इन्फोसिस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख (शिक्षा और प्रशिक्षण) तिरुमला आरोही ने कहा कि वास्तव में डिजिटल इंडिया का भविष्य आज की युवा पीढ़ी की डिजिटल रूप से साक्षरता पर ही निर्भर करता है। सीएससी के साथ साझेदारी से वंचित इलाकों के करोड़ों छात्रों को सार्थक अवसर मुहैया कराने में मदद मिलेगी।