7वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश के रियल स्टेट व्यापार में उछाल आने के आसार हैं। अब सरकारी बाबूओं को मकान का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के जरिए सरकारी कर्मचारियों का साथ देते हुए सरकार ने घर बनाने के लिए एडवांस की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रूपया कर दी है।
जबकि पहले यह सीमा महज 7.5 प्रतिशत थी। सरकार के इस फैसले से रियल स्टेट के कारोबार में उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सरकार के फैसले के बाद रियल स्टेट की कंपनियों के शेयर में भारी उछाल देखा गया।