सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए ई-मेल नीति के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी में ई-मेल सेवा की घोषणा की। ई-मेल सेवा के तहत सरकारी कर्मचारी सुरक्षा कारणों से निजी ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
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इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ जारी एक बयान में कहा गया, ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार सुरक्षित कम्यूनिकेशन के लिए अपने सभी अधिकारियों को सुरक्षित ई-मेल सेवा उपलब्ध कराएगी। यह सेवा 50 लाख यूजर्स को मिलेगी।
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वर्तमान में इसका दायरा 16 लाख लोगों तक है।’ इंग्लिश ई-मेल का प्राइमरी डोमेन gov.in और हिंदी सेवा का sarkar.bharat देवनागरी लिपि में होगा। बयान में कहा गया है कि 50 लाख यूजर्स के साथ यह ई-मेल सेवा सरकार के लिए अपनी तरह की सबसे बड़ी सेवा होगी।