केंद्र सरकार ने पिछले महीने 3522 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। इसके साथ ही सरकार ने सीबीएसई से कहा है कि वह स्कूलों को जैमर लगाने का निर्देश दे ताकि इस तरह की वेबसाइटों पर रोक लग सके।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) पिंकी आनंद ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई को स्कूलों में जैमर लगाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।
इसकेबाद पीठ ने एएसजी पिंकी आनंद को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई चार हफ्ते के टाल दी। सरकार को रिपोर्ट में यह बताने केलिए कहा गया है कि अब तक इस मसले पर उसकी ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।