ई व्हीकल के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स —फेम— के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फेम के दूसरे चरण के लिए 10000 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ है। इसकी अवधि तीन वर्षों की होगी, जिसकी शुरूआत एक अप्रैल 2019 से होगी।
यह फेम के पहले चरण का ही विस्तार है जिसकी शुरूआत एक अप्रैल 2015 से हुई थी और उसके लिये 895 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। सरकार चाहती है कि यहां न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले बल्कि सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक ई व्हीकल्स का ही उपयोग हो। इसी बैठक के दौरान सरकार ने एयर इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों के विनिवेश के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल —एसपीवी— बनाने का निर्णय लिया। इस एसपीवी का नाम एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड होगा और यह एयर इंडिया एवं इसकी सहयोगी कंपनियों के विनिवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
जेटली ने बताया कि आवासीय क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए गठित राष्ट्रीय आवास बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत भारत सरकार का राष्ट्रीय आवास बैंक में 1450 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी घटा कर रिजर्व बैंक को दिया जाएगा।