यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया (यूएनजीसीएनआई) ने कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यदि 27 फीसदी का इजाफा करना है तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। भारत दुनिया के 153 देशों की सूची में अकेला ऐसा देश है, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 35.4 फीसदी कम भुगतान होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बावजूद देश में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में लैंगिक समानता पर शुक्रवार को यूएनजीसीएनआई के तीसरे सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिला सशक्तीकरण के अलावा डिजिटल नौकरियों में महिलाओं के लिए आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई।
इस मौके पर कार्यस्थल पर नवीनीकरण योजनाओं को अपनाने के लिए 5 महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए वुमेन एट वर्क प्लेस अवार्ड भी दिए गए। यूएनजीसीएनआई के कार्यकारी निदेशक कमल सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन की रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सुझावों के साथ सौंपा जाएगा।