SCBA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप राय को CJI सूर्यकांत ने दी बधाई
नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। मंगलवार को हुए चुनाव में राय को 822 वोट मिले। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल कौशिक उपाध्यक्ष, अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल सचिव, अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष और अधिवक्ता मनीष दुबे संयुक्त सचिव चुने गए। बुधवार को कार्यवाही की शुरुआत में राय ने पीठ को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका और बार के बीच करीबी और समन्वित संबंध बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए पदाधिकारी उदाहरण पेश करते हुए बार का नेतृत्व करेंगे और युवा वकीलों को पेशे में स्थापित होने में मदद करने वाली पहल करेंगे।
लापता और बचाए गए बच्चों के लिए DNA-बायोमेट्रिक सिस्टम की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने लापता और बचाए गए बच्चों की वैज्ञानिक पहचान, तलाश और उनके परिवारों से पुनर्मिलन के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा है। CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और NCPCR को नोटिस जारी किया। यह याचिका रीपक कंसल ने अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड प्रवीर चौधरी के जरिए दाखिल की है।
केंद्रीकृत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली की मांग
याचिका में केंद्र के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लापता एवं बचाए गए बच्चों की DNA और बायोमेट्रिक पहचान के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से लैस एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें अज्ञात बचाए गए बच्चों और इच्छुक जैविक माता-पिता या अभिभावकों के DNA नमूने उचित सुरक्षा और सहमति प्रोटोकॉल के तहत लेने का प्रस्ताव है। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड, शेल्टर होम, बाल कल्याण समितियों और मानव तस्करी रोधी इकाइयों सहित सभी मौजूदा बाल संरक्षण डेटाबेस को एक केंद्रीकृत और रियल-टाइम राष्ट्रीय ढांचे से जोड़ने की मांग की गई है।
तस्करी रोकने और गोद लेने की प्रक्रिया में DNA सत्यापन पर जोर
याचिका में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण एवं मानव तस्करी रोधी टास्क फोर्स गठित करने की भी मांग की गई है, ताकि राज्यों के बीच समन्वय, समयबद्ध जांच, बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा बच्चों की तलाश, DNA जांच, परिवार से पुनर्मिलन, पुनर्वास, मुआवजा और दीर्घकालिक निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने की मांग की गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोद लेने से पहले बच्चे की DNA पहचान का राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सत्यापन करने की भी मांग है, ताकि अवैध गोद लेने, मानव तस्करी और पहचान संबंधी धोखाधड़ी को रोका जा सके। याचिका में अधिकारियों से समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया है, जिसमें लापता बच्चों की संख्या, लिए गए DNA नमूने, मिले मैच, परिवारों से हुए पुनर्मिलन, दर्ज अभियोजन और पुनर्वास की जानकारी शामिल हो।
ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दारा सिंह की रिहाई पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह की सजा में छूट (रिमिशन) की याचिका पर फैसला नहीं लेने को लेकर ओडिशा सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि सरकार को जो भी फैसला लेना है, वह ले, अन्यथा अदालत खुद फैसला करेगी। कोर्ट ने कहा कि मामले को बार-बार इसलिए टाला गया ताकि संबंधित प्राधिकरण दारा सिंह की याचिका पर निर्णय ले सके, लेकिन अब तक फैसला नहीं हुआ है। पीठ ने राज्य को 2 सितंबर तक मामले में निर्णय लेकर अदालत को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया।
स्टेन्स और बेटों को जिंदा जलाने का आरोप
दारा सिंह ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर समय से पहले रिहाई की मांग की थी। उसका दावा है कि वह 24 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है और उसने अपने कृत्य पर पछतावा किया है। 22-23 जनवरी 1999 की रात केओंझर जिले के मनोहरपुर गांव में दारा सिंह के नेतृत्व वाली भीड़ ने स्टेशन वैगन में सो रहे ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों 11 वर्षीय फिलिप और 8 वर्षीय टिमोथी पर हमला कर वाहन में आग लगा दी थी। 2003 में CBI अदालत ने दारा सिंह को मौत की सजा सुनाई, जिसे 2005 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। दारा सिंह ने ओडिशा सरकार की 2022 की समयपूर्व रिहाई संबंधी गाइडलाइन के तहत अपनी रिहाई पर विचार करने की मांग की है। मामले में उसके सहयोगी महेंद्र हेम्ब्रम भी उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि 11 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। ग्राहम स्टेन्स और उनकी पत्नी ग्लेडिस मयूरभंज इवेंजेलिकल मिशनरी संस्था के साथ काम करते थे और कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। ग्लेडिस स्टेन्स को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पति और बेटों के हत्यारों को माफ कर दिया है।