अन्ना ने रखी आंदोलन की नींव, दिसंबर तक दिल्ली में शुरू होगा आंदोलन

केंद्र सरकार पर लोकपाल कानून को कमजोर करने का अरोप लगाते हुये अन्ना हजारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि बीते साल जुलाई में लोकपाल व लोकायुक्त कानून की धारा 44 में संशोधन करके अधिकारियों के परिवारिक सदस्यों संपत्ति की जानकारी देने के प्रावधान को हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इसके लिये संसद में बहस तक नहीं हुयी। उलटे तीन में ही संशोधन प्रभावी कर दिया गया। अन्ना ने तंज कसा कि हालांकि, तीन साल में सरकार लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकी है। अन्ना ने आरोप लगाया कि इसी तरह के दूसरे कानून भी बनाये गये, जिससे भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है।     
        
आखिर में अन्ना हजारे ने कहा कि वह बेहद दुखी मन से दुबारा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। रालेगांव में इसकी रणनीति तैयार करने के लिये 7 व 8 अक्तूबर को कार्यकर्ताओं की बैठक बुलायी गयी है। इस साल के आखिर तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिये दिल्ली से आंदोलन शुरू होगा। प्रधानमंत्री के जवाब की प्रतीक्षा किये आंदोलन शुरू करने की चेतावनी पर अन्ना ने कहा कि पिछले तीन सालों में उन्होंने कई पत्र लिखे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास उन जैसे सामान्य आदमी के पत्रों का जवाब देने का वक्त नहीं हैं। वह जवाब बड़े-बड़े लोगों व उद्योगपतियों को शायद जवाब देते होंगे।            
          
केजरीवाल पर भड़के अन्ना
अन्ना हजारे ने अपने पूर्व सहयोगियों को भी कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में उनका कहना था कि पहली बात तो यह कि केजरीवाल मुझे पूछेंगे नहीं, और अगर बात भी की तो वह केजरीवाल से पांच कदम की दूरी बनाये रखेंगे। 

अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें शामिल लोग मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल व केंद्रीय मंत्री बन गये। लेकिन सबने जनलोकपाल कानून को ताक पर रख दिया। अन्ना ने कहा कि इस बार ऐसी गलती से बचने के लिये आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से बांड भरवाया जा रहा है, जिसमें उनको शपथ दिलायी जा रही है कि वह आंदोलन का फायदा लेकर राजनीति में कभी शामिल नहीं होंगे। 

अन्ना ने चेतावनी दी कि अगर कोई ऐसा करता है कि तो उसके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज करायेंगे।