कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राफेल सौदों में घोटाले के आरोपों पर फ्रांस सरकार ने सफाई दी है। फ्रांस का कहना है कि उसने भारतीय संसद में राहुल गांधी के बयान को देखा और सुना। फ्रांस और भारत सरकार के बीच 2008 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था।
इसके तहत दोनों देश ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक नहीं करेंगे जिससे सौदे के ऑपरेशनल और सुरक्षा क्षमताएं प्रभावित हों। दोनों देश इसके लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। यही प्रावधान 23 सितंबर 2016 को हुए सौदे पर भी लागू होता है जिसके तहत भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान और उसके हथियारों की खरीद पर फैसला हुआ।
उधर, राहुल गांधी ने कहा है कि वह अपने बयान पर कायम हैं। फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने कहा कि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनसे कहा था कि इस सौदे में कोई गोपनीय क्लॉज नहीं है। जब मैक्रों ने उनसे यह बात कही थी तो (पूर्व प्रधानमंत्री) डॉ. मनमोहन सिंह और आनंद शर्मा उनके साथ थे।