पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुरुवार को असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एडवोकेट तैलेंद्र नाथ दास की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की।
आरोप है कि सीएम बनर्जी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर भड़काऊ भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार असम से बंगालियों को खदेड़ने की साजिश में जुटी है। यही नहीं सीएम ने केंद्र को चेतावनी भी दी थी कि उसे आग से नहीं खेलना चाहिए।
उन्होंने कहा था कि 'एनआरसी के पहले मसौदे से बंगालियों के नाम बाहर रख कर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार असम से उनको खदेड़ने की साजिश रच रही है।'
ध्यान रहे कि असम के मूल नागरिकों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वर्ष 1951 में तैयार एनआरसी को अपडेट करने की कवायद चल रही है। इसका पहला मसौदा 31 दिसंबर की आधी रात को प्रकाशित किया गया है। पहले मसौदे में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ के नाम शामिल हैं।
बुधवार को आमोदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए असम गए हैं। लेकिन एनआरसी के बहाने उनको वहां से खदेड़ने की योजना बन रही है।
ममता ने कहा कि सरकार को बांटों व राज करो की नीति का पालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह असम से 1.80 करोड़ लोगों को खदेड़ने की केंद्र सरकार की साजिश है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि लोग रोजगार की तलाश में एक से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। धीरे-धीरे वे वहां बस जाते हैं। बंगाल में दूसरे राज्यों के लाखों लोग रहते और नौकरी करते हैं।
उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस आम लोगों के हित में आवाज उठाने वाली अकेली पार्टी है। ममता ने कहा कि पार्टी आम लोगों के हित में आवाज उठाती रहेगी और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो चुप नहीं बैठेंगी।