विधि आयोग ने 14 जुलाई को यूसीसी पर अपने विचार भेजने के लिए जनता के लिए समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी थी और कहा था कि यह फैसला भारी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए अधिक समय मांगने वाले कई अनुरोधों के बाद लिया गया है। विधि आयोग ने 14 जून को समान नागरिक संहिता पर संगठनों और लोगों से जवाब मांगा था। जवाब दाखिल करने की एक महीने की समयसीमा 14 जुलाई को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था।
विधि आयोग ने कहा कि वह सभी हितधारकों के इनपुट को महत्व देता है और इसका उद्देश्य एक समावेशी वातावरण बनाना है जो सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से राय मांगी थी।
इस मुद्दे पर आरएसएस के विचार से अवगत सूत्रों ने कहा कि नई संहिता सिखों और आदिवासियों सहित देश में विभिन्न धर्मों और समूहों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी मौजूदा कानूनों और प्रथाओं से प्राप्त हो सकती है। उसे लगता है कि नई संहिता को सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी सहमत हों। जरूरी नहीं कि इसे समान नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता कहा जाए। आरएसएस का मानना है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तरह इसे भी इंडिया सिविल कोड या 'भारत संहिता' कहा जा सकता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्तियां विधि आयोग को भेजी हैं और मांग की है कि आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस तरह के कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी विधि आयोग से कहा है कि वह समान नागरिक संहिता का विरोध करता है क्योंकि यह संविधान के तहत प्रदत्त 'धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ' है और कहा कि सरकार को इस मामले पर सभी धर्मों और आदिवासी समूहों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए।
इससे पहले, 21वें विधि आयोग (जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था) ने इस मुद्दे की जांच की और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे। इसके बाद अगस्त 2018 में 'परिवार कानून के सुधार' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा था, 'चूंकि उक्त परामर्श पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए विषय की प्रासंगिकता और महत्व और इस विषय पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए भारत के 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर नए सिरे से विचार करना उचित समझा।'
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले पूर्ववर्ती विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को जारी अपने परामर्श पत्र में कहा था कि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में समाज के विशिष्ट समूहों या कमजोर तबकों को 'वंचित' नहीं किया जाना चाहिए। परामर्श पत्र में कहा गया है कि आयोग समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटता है जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।
इसमें कहा गया है कि ज्यादातर देश अब अंतर को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केवल मतभेद होने का मतलब भेदभाव नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है।