एक्सप्लेनर: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला, क्या है ओसीआई कार्ड? जानें इसके नियम और अधिकार

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ओसीआई योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई?

ओसीआई कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

• वह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक रहा हो।
• वह 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के योग्य रहा हो।
• वह ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हो, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना हो।
• वह ऊपर दी गई शर्तें पूरी करने वाले किसी व्यक्ति का बच्चा, पोता-पोती या परपोता-परपोती हो।
• ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं।
• वह नाबालिग बच्चा जिसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या जिनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
• भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं।

ओसीआई कार्ड के लिए कौन पात्र नहीं है?

• जो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है या कभी रहा है।
• जिनके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा हो।
• ऐसे अन्य देशों के नागरिक, जिन्हें भारत सरकार ने अधिसूचना के जरिए इस योजना से बाहर रखा है। यह प्रतिबंध संबंधित पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी लागू होता है।
• विदेशी रक्षा, सैन्य या पुलिस सेवाओं में काम करने वाले या कर चुके लोग।
• सुरक्षा एजेंसियों में काम करने वाले लोग।

ओसीआई कार्डधारकों को भारत में कौन-सी सुविधाएं मिलती हैं?

• आजीवन वीजा: यह कार्डधारक को भारत आने के लिए कई बार प्रवेश की सुविधा वाला आजीवन वीजा मिलता है। इससे वह निर्धारित नियमों के अनुसार बार-बार भारत आ सकता है।
• पंजीकरण से छूट: भारत में रहने की अवधि के लिए उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी यानी एफआरआरओ या विदेशी पंजीकरण अधिकारी यानी एफआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट मिलती है।
• आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं: कार्डधारकों को इन क्षेत्रों में उपलब्ध कई सुविधाओं के मामले में अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के समान सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, इन सुविधाओं का दायरा सरकार की ओर से समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार तय होता है।
• कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध: कार्डधारकों को एनआरआई के समान कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वे भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या बागान की जमीन हासिल नहीं कर सकते।

ओसीआई कार्डधारकों को कौन-से अधिकार नहीं मिलते?

• सरकारी नौकरी में समान अवसर: कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों की तरह सरकारी नौकरी में समान अवसर का संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता। केंद्र सरकार विशेष आदेश के जरिए कुछ सेवाओं या पदों के लिए अनुमति दे सकती है।
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद: वे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते।
• न्यायाधीश का पद: वे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो सकते।
• वोट देने का अधिकार: वे भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकते।
• चुनाव लड़ने का अधिकार: वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते।

क्या ओसीआई कार्डधारक विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं?

क्या ओसीआई कार्डधारकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की आजादी है?

ओसीआई कार्ड किन परिस्थितियों में रद्द हो सकता है?

• धोखाधड़ी या गलत जानकारी: अगर कार्ड धोखाधड़ी, गलत जानकारी या किसी जरूरी तथ्य को छिपाकर हासिल किया गया हो।
• संविधान के प्रति असंतोष: अगर कार्डधारक ने कानून के अनुसार स्थापित भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाया हो।
• युद्ध के दौरान दुश्मन की मदद: अगर भारत के युद्ध में शामिल होने के दौरान उसने गैरकानूनी तरीके से दुश्मन के साथ व्यापार या संवाद किया हो अथवा ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा हो, जिनसे दुश्मन को मदद मिलती हो।
• जेल की सजा: अगर ओसीआई पंजीकरण के पांच साल के भीतर उसे कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई हो।
• देश के हितों से जुड़ी परिस्थितियां: अगर भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम लोगों के हित में कार्ड रद्द करना जरूरी हो।

क्या ओसीआई कार्डधारक को हिरासत में लिया जा सकता है या देश से बाहर भेजा जा सकता है?