अविश्वास प्रस्ताव : 9 बड़े राज्य, 10 प्रमुख क्षेत्रीय दल और तय होगा 2019 का गणित

राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के नतीजों से अनुभव लेते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भाजपा को 2019 में हराने के लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है तो वहीं भाजपा ने भी अपने सभी सहयोगी दलों के साथ रिश्तों में मजबूती बनाना शुरू कर दिया है। मौजूदा हालात में संसद के मॉनसून सत्र में टीडीपी की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का वैसे तो कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार को यहां अभी कोई खतरा नहीं है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस संयुक्त विपक्ष के जरिए एनडीए की घेराबंदी में जुटी है।

दरअसल, अभी तक संयुक्त विपक्ष का कोई आकार-प्रकार सामने नहीं आया है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी के कारण ही विपक्ष में फूट सामने आती रहती है। कई दल संयुक्त विपक्ष के नाम पर एक साथ बड़े मंचों पर दिखते तो हैं पर सीटों के बंटवारे के नाम पर उनमें सहमति नहीं नजर आ रही। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर आम चुनाव से करीब 10 महीने पहले कई क्षेत्रीय दलों ने अपने पत्ते खोले हैं। इससे देश में एनडीए बनाम संयुक्त विपक्ष की तस्वीर भी साफ होने लगी है।

सीटों के लिहाज से देश के 9 बड़े राज्यों में जहां भाजपा को क्षेत्रीय दलों से सबसे ज्यादा चुनौती मिलने की संभावना है। जहां क्षेत्रीय पार्टियां राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। उन 9 राज्यों में लोकसभा की 340 सीटें हैं। 10 प्रमुख क्षेत्रीय दल जहां कांग्रेस और 7 एनडीए की तरफ नजर आते दिख रहे हैं। इनमें कइयों ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से दूर रहकर भविष्य की संभावनाओं को भी जिंदा रखा है।