15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ देगी सरकार, 2500 करोड़ रुपये का करेगी निवेश

कोरोना संकट के चलते बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने कहा ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले तीन माह के लिए बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में सरकारी मदद से इसका 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा।

कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10-10 प्रतिशत देना होगा। इसमें कटौती से एम्पलॉयर को 6800 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सरकारी और पीएसयू को 12 प्रतिशत ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। यह दबाव तब तक रहेगा जब तक वे पूरी तरह से दोबारा काम नहीं शुरू कर देती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत ईपीएफ खातों में कंपनी और कर्मचारी के 12-12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार कर रही थी। सरकार इसे और तीन महीने तक बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12 प्रतिशत ईपीएफ कर्मचारी और नौकरी देने वाले को केंद्र सरकार देगी। ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर इस पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है।

ईपीएफ की मुख्य बातें

• 15 हजार से कम वेतन वालों का इपीएफ सरकार देगी

• कंपनियां अब 12 के बजाय 10 फीसदी इपीएफ जमा करेंगी

• ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसदी किया गया

• 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा

• 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा