पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारी अड़े हुए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के कुछ संगठनों द्वारा आहूत दिन भर की हड़ताल के तहत शुक्रवार को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने राइटर्स बिल्डिंग, विकास भवन, खाद्य भवन, स्वस्थ भवन और कोलकाता नगर निगम जैसे राज्य सरकार के कार्यालयों के गेट के सामने धरना दिया।
राज्य के वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को एक आदेश भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी कार्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान सहित सभी राज्य सरकार के कार्यालय 10 मार्च को खुले रहेंगे और सभी कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगे। आदेश के अनुसार, 9 मार्च से पहले स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव और अर्जित अवकाश पर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आंदोलनकारी निकायों के नेताओं में से एक ने कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम हड़ताल का निरीक्षण करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी की अनदेखी करते हुए, इस मुद्दे पर 48 घंटे का पेन-डाउन आंदोलन किया। गुरुवार को सरकार के आदेश में सभी संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों या नियंत्रक अधिकारियों को शुक्रवार को अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हफ्ते की शुरुआत में विधानसभा में कहा था कि अगर प्रदर्शनकारी उनका सिर कलम कर देते हैं तो भी वह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी। ममता बनर्जी ने विधानसभा में विस्तारित बजट सत्र में अपनी बात रखी थी। उन्होंने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया था और दावा किया कि राज्य में टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है।
अभिषेक बनर्जी ने साधा भाजपा पर निशाना
डीए बढ़ोतरी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग आर्थिक रूप से भूखे राज्य प्रशासन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही कहा कि आज कुछ सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सभी को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के लोग हड़ताल और बंद की नकारात्मक राजनीति से काफी आगे निकल चुके हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले धन को निलंबित कर दिया। लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को देने हैं। हमारा एकमात्र राज्य है जहां भाजपा सरकार ने धन जारी करना बंद कर दिया है क्योंकि भाजपा 2021 के चुनाव जीतने में विफल रही है।