महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी अब 'फेस एप' से ही हाजिरी लगाएंगे, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने दही हांडी के गोविंदाओं के लिए सुरक्षा बीमा कराने की घोषणा की है। इसमें गोविंदाओं को चोट लगने पर नुकसान की स्थिति के अनुसार अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सैलरी तभी मिलेगी जब वे 'फेस ऐप' से हाजिरी लगाएंगे, वहीं दूसरी ओर दही हांडी में हिस्सा लेने वाले 1.5 लाख 'गोविंदाओं' को ₹10 लाख तक का बीमा देने की घोषणा की गई है।
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अब 'फेस ऐप' से हाजिरी जरूरी, तभी मिलेगी सैलरी
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि अगस्त महीने की सैलरी केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो 'फेस ऐप' के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह फैसला जवाबदेही बढ़ानेऔर कार्यालयीन अनुशासन सुनिश्चित करनेके लिए लिया गया है।
सरकार की तरफ से जारी किया गया एप
यह एप सरकार की तरफ से जारी किया गया है और जियो-फेंसिंग तकनीक के जरिए यह तय करेगा कि कर्मचारी ऑफिस में मौजूद हैं या नहीं। सैलरी सितंबर में दी जाएगी, लेकिन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो एप से सही हाजिरी लगाएंगे। जल्द ही इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने रायगढ़ जिले में विभागीय समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार 150 दिन की एक्शन प्लानपर काम कर रही है ताकि विभाग में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।
दही हांडी में हिस्सा लेने वाले 1.5 लाख 'गोविंदाओं' का बीमा
दूसरे बड़े फैसले में राज्य सरकार ने दही हांडी पर्व के दौरान मानव पिरामिडबनाकर भाग लेने वाले युवाओं को बीमा देने का निर्णय लिया है। 1.5 लाख गोविंदाओं का बीमाराज्य सरकार खुद कराएगी। वहीं दुर्घटना में मौत या दोनों अंग गंवाने पर ₹10 लाखका मुआवजा मिलेगा। एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोने पर ₹5 लाख दिए जाएंगे। चोट या इलाज के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक का मेडिकल खर्च भी बीमे में शामिल होगा।
पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला
बीमा केवल पंजीकृत गोविंदाओं के लिए होगा। मुंबई की महाराष्ट्र स्टेट गोविंदा एसोसिएशन इन गोविंदाओं की उम्र, प्रशिक्षण और सहभागिता की जांच कर, जानकारी खेल और युवा सेवा विभाग को भेजेगी। यह योजना 16 अगस्त को मनाए जाने वाले दही हांडी उत्सवसे पहले लागू होगी। सरकार ने यह कदम पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।