चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदाता सूची जैसी चुनाव संबंधी गतिविधियों का नियामक ऑडिट करने का फैसला किया है। इन चारों राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिका है कि वहां की मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को रखे जाने की व्यवस्था आदि का विस्तृत नियामक ऑडिट किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) का प्रशिक्षण का भी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट टीमें जल्द ही इन राज्यों का दौरा करेंगी। पत्र में कहा गया है कि आयोग इन ऑडिट टीमों के जरिए मतदाता सूची प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों/वैधानिक प्रावधानों के निपटारे की निगरानी करेगा और मतदाता सूचियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कदम उठाएगा।
इन ऑडिट टीमों की जिम्मेदारी होगी कि वे चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों या कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामलों का पता लगाएंगे और क्षेत्र में तैनात मशीनरी के जरिए सुधारात्मक कदमों से ऐसे मामलों में प्रगति पर नजर रखेंगे। दौरे के दौरान ऑडिट टीमें मतदाता सूची प्रबंधन के हर पहलू पर बारीकी से गौर करेंगी। मुख्य चुनाव अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा गया है कि वे ऑडिट टीमों की ओर से मांगी जा रही सूचना या स्पष्टीकरण उसी दिन तत्काल मुहैया कराएं।