मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में वही मूल प्राधिकारी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के दौरान नागरिकता जांचने का अधिकार उसे है, लेकिन इसका असर सिर्फ नाम हटाने तक सीमित रहेगा, निर्वासन नहीं होगा।
देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि मतदाता सूची और चुनाव संचालन संबंधित मामलों में आयोग मूल प्राधिकारी है और इन उद्देश्यों के लिए उसे लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार है। यही नहीं, किसी व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो इस बारे में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।
इस दौरान चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि कई सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में नागरिकता एक जरूरी शर्त होती है, जैसे खनन पट्टे या अन्य वैधानिक लाभ। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी नागरिकता की जांच कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि एसआईआर के दौरान नागरिकता की जांच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। यह दलील चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने दी।
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