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एसआईआर की समयसीमा बढ़ी: दिल्ली समेत छह राज्यों में कब आएगी अंतिम मतदाता सूची? जानें नई तारीखें

Thu, 29 Oct 2026 11:28 PM IST
राकेश कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली।

सार

चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर का कार्यक्रम संशोधित किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी, जबकि दिल्ली में यह 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियों के निपटारे की तारीखें भी अलग-अलग तय की गई हैं। आयोग ने अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।
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एसआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्यक्रम बदल दिया है। आयोग ने 29 अक्तूबर 2026 को आदेश जारी कर संशोधित समयसीमा की जानकारी दी। नए कार्यक्रम में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और दावे-आपत्तियों के निपटारे की तारीखें तय की गई हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नई समयसीमा का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दिया है।
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क्या है एसआईआर और इसमें किन राज्यों को शामिल किया गया है?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को नए सिरे से जांचने और अपडेट करने की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के ताजा आदेश में छह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और नगालैंड हैं। इन सभी जगहों पर संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पांच राज्यों में कब जारी होगी अंतिम मतदाता सूची?
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 30 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है। 
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दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची कब आएगी?
दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बाकी पांच राज्यों से अलग रखी गई है। यहां अंतिम सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली में दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा भी अलग है। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।

दावे और आपत्तियों के निपटारे की आखिरी तारीख क्या है?
चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 20 नवंबर 2026 तक दावे-आपत्तियों का निपटारा करना होगा। महाराष्ट्र और नगालैंड में इसके लिए 25 नवंबर 2026 अंतिम तारीख है। वहीं, तेलंगाना में दावे-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 26 नवंबर 2026 है। अगर बात दिल्ली की करें तो यहां यह प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।
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