प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी जोनल ऑफिस-I ने 13 नवंबर को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, असम के गुवाहाटी स्थित विशेष अदालत में एक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह मामला 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' (ओआईएल), डुलियाजान के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (सिविल) करुण ज्योति बरुआ और उनकी पत्नी जोनाली बरुआ के खिलाफ है। इन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। ईडी की जांच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गुवाहाटी स्थित भ्रष्टाचार-रोधी शाखा द्वारा करुण ज्योति बरुआ के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट', 1988 की धारा 13(1)(b) और 13(1)(e) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
2.40 करोड़ रुपये, आय से अधिक संपत्ति
इसके बाद सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें करुण ज्योति बरुआ की आय से अधिक संपत्ति की मात्रा लगभग 2.40 करोड़ रुपये बताई गई है। यह राशि 01.04.2009 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों का 95.30% है। ईडी की जांच से पता चला है कि ओआईएल में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर रहते हुए, करुण ज्योति बरुआ ने लगभग 2.40 करोड़ रुपये की 'अपराध से प्राप्त रकम' जुटाई। उन्होंने इस रकम को मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों के जरिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल किया। ये पॉलिसियां उन्होंने अपने, अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों के नाम पर खरीदी थीं।
नकद में भरा 60.33 लाख का प्रीमियम
परिवार के पास मौजूद 163 एलआईसी पॉलिसियों में से 42 पॉलिसियों के लिए, जांच की अवधि के दौरान लगभग 60.33 लाख रुपये का प्रीमियम नकद में भरा गया था। इसके अलावा, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान किए गए, जिनके स्रोत के बारे में वे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। उन्होंने अपराध से प्राप्त इस रकम को छिपाने के लिए इसे परिवार के उन सदस्यों के नाम पर बांट दिया, जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। साथ ही, नकद से खरीदी गई पॉलिसियों की मैच्योरिटी और सरेंडर से मिली रकम को उन्होंने फिर से नई पॉलिसियों में निवेश कर दिया। जांच की अवधि के दौरान, उन्होंने अपराध से प्राप्त इस रकम का इस्तेमाल डुलियाजान में लगभग 44 लाख रुपये की कीमत वाली एक आरसीसी आवासीय इमारत के निर्माण में भी किया। बाद में, उन्होंने इसे अपनी दिवंगत मां से विरासत में मिली संपत्ति के रूप में पेश किया।
67 एलआईसी पॉलिसी और इमारत कुर्क
जांच में यह भी पता चला है कि जोनाली बरुआ, जो एक गृहिणी हैं और जिनका आय का कोई ठोस स्वतंत्र स्रोत नहीं है, के नाम पर लगभग 1.55 करोड़ रुपये की एलआईसी पॉलिसियां थीं। ये पॉलिसियां जांच की अवधि के दौरान खरीदी गई थीं, और नकद भुगतान से ली गई इन पॉलिसियों की मैच्योरिटी और सरेंडर राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त की गई थी। इस तरह, उन्होंने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में मदद की। इससे पहले, 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी कुर्की आदेश) के जरिए 67 एलआईसी पॉलिसियों और डुलियाजान स्थित आरसीसी आवासीय इमारत को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिनकी कीमत लगभग 2.40 करोड़ रुपये है। इस कुर्की को माननीय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 02.06.2026 के आदेश के माध्यम से पुष्टि कर दी है।