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नीरव मोदी और सहयोगियों के खिलाफ ED ने दाखिल की पहली चार्जशीट, CBI जांच अधिकारी का कैडर चेंज

Fri, 25 May 2018 03:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले मामले में बृहस्पतिवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। 12000 पेज की चार्जशीट प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष कोर्ट में दायर की गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि नीरव मोदी, उसके सहयोगियों और कारोबार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। 

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इन पर बैंक अधिकारियों को अपनी कंपनियों के लिए पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटरर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के लिए बरगलाने का आरोप है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और कारोबार के खिलाफ जल्द दूसरी चार्जशीट दायर की जा सकती है। 

14 फरवरी को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद से पिछले कुछ महीनों के दौरान मोदी और उसके सहयोगियों की अटैच की गई संपत्ति का भी चार्जशीट में उल्लेख है। सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में इस मामले में दो चार्जशीट दायर की थीं। 

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नीरव मोदी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का मूल कैडर में तबादला

सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव सिंह को समय से पहले ही उनके मूल कैडर त्रिपुरा भेज दिया गया है। राजीव पीएनबी घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही जांच की निगरानी कर रहे थे। यह तबादला ऐसे समय में किया गया है जब एजेंसी मोदी और चोकसी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। 

तीन अन्य अधिकारियों को भी उनके मूल कैडर में वापस भेजा गया

इसके अलावा सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर (एसटीएफ) और विशेष अपराध नीना सिंह, डीआईजी अनीश प्रसाद और एसपी आर गोपाल कृष्णा राव को भी उनके मूल कैडर में भेज दिया गया है। नीना सिंह 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। अन्य दोनों अधिकारी त्रिपुरा कैडर से हैं। राजीव सिंह 1993, प्रसाद 2003 और राव 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के तबादले का आदेश डीओपीटी ने 23 मई को जारी किया था। 

इनमें से एक राजस्थान और तीन अन्य त्रिपुरा से हैं

आदेश के मुताबिक, नीना, राजीव और आर गोपाल कृष्णा राव तत्काल प्रभाव से अपने मूल कैडर जाएंगे जबकि प्रसाद 2 जून को अपने मूल कैडर में शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को राज्य सरकार के अनुरोध पर उनके मूल कैडर में भेजा जा रहा है। 
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