चुनाव आयोग ने अगले महीने से पूरे भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी शुरू कर दी है। यह पुनरीक्षण बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण जैसा होगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम उस समय उठाया गया है जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधानिक दायित्व करार दिया और चुनाव आयोग को बिहार में इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी। बता दें कि, चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कुछ विपक्षी पार्टियों और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पुनरीक्षण के खिलाफ चुनौती दी थी, उनका कहना था कि इससे योग्य नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिल सकता है।
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किन राज्यों में कब किया गया था विशेष पुनरीक्षण?
अब कुछ राज्य चुनाव अधिकारियों ने उन राज्यों में आखिरी बार किए गए विशेष पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को सार्वजनिक कर दिया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में 2006 में आखिरी पुनरीक्षण हुआ था, और अब उस वर्ष की सूची राज्य की वेबसाइट पर है।
28 जुलाई के बाद देशव्यापी पुनरीक्षण पर होगा आखिरी फैसला
चुनाव आयोग ने कहा है कि 28 जुलाई को बिहार मामले की सुनवाई के बाद, वह देशव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम निर्णय लेगा। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी अवैध प्रवासियों को उनके जन्मस्थान की जांच करके हटाया जाएगा।
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बिहार में इस साल और इन राज्यों में 2026 में चुनाव
वहीं राज्यो में विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अगले साल में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग का देशव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षण करने का फैसला बांग्लादेश और म्यांमार समेत कई राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।