केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में पायलट परियोजना शुरू की। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होने वाली 10 लाख रुपये से अधिक के साइबर अपराध की शिकायत ऑटोमैटिक एफआईआर में बदल जाएगी।
साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नई पहल की है। सरकार ने नई ई-जीरो एफआईआर की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) में दिल्ली के लिए पायलट परियोजना के तौर पर इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों को पकड़ने में तेजी आएगी।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होने वाली 10 लाख रुपये से अधिक के साइबर अपराध की शिकायत ऑटोमैटिक एफआईआर में बदल जाएगी। यह पहल जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी।
अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा कि दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई नई प्रणाली एनसीआरपी या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी, शुरुआत में 10 लाख रुपये की सीमा से ऊपर के अपराधों के लिए यह व्यवस्था की गई है। नई प्रणाली साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाएगी। इसे जल्द ही पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है। I4C की स्थापना गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में की थी। ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके। I4C को देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। यह साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करता है।