सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी पूरी तरह टूट जाने के आधार पर किसी विदेशी अदालत से दिया गया तलाक का फैसला कानूनी नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए की। इस व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज दूसरी शादी करने और आपराधिक साजिश के मामले को रद्द करने का आग्रह किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, हमारी राय में विदेशी अदालत ने तलाक का फैसला भारत में लागू मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ दिया था। यह ऐसे आधार पर दिया गया था, जिसे कानून में मान्यता भी नहीं है।
ये भी पढ़ें:
सुप्रीम कोर्ट: अदालतों में मुकदमों की पहचान होगी आसान? एक समान न्यायिक व्यवस्था की मांग ई-कमेटी तक पहुंची
पीठ ने आगे कहा, यह न केवल सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 की कानूनी शर्तों का उल्लंघन करता है, जिनसे हर विदेशी फैसले को गुजरना होता है, बल्कि यह उन टिप्पणियों का भी उल्लंघन करता है, जो इस अदालत ने भारत में लागू होने वाले विदेशी फैसले के लिए जरूरी शर्तों को लेकर की हैं।
मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक स्थिति की पवित्रता को इस तरह के 'फोरम नॉन कन्वीनियंस' (अनुपयुक्त अदालत) के आगे झुकने नहीं दिया जा सकता।
पीठ ने कहा, हम इस दलील को उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जिस रूप में इसे पेश किया गया है। क्योंकि आरोपी नंबर-1 यानी पति की शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार प्रतिवादी नंबर-2 यानी पहली पत्नी से हुई थी।
पीठ ने आगे कहा, इसलिए, भले ही दूसरी शादी भारत के बाहर हुई हो, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत लगाए गए आरोपों को कम नहीं माना जा सकता। क्योंकि दूसरी शादी के अपराध की जांच केवल उस जगह तक सीमित नहीं हो सकती, जहां दूसरी शादी हुई थी। इसमें पहले से मौजूद वैवाहिक संबंध को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
कब और कहां हुई थी पहली शादी?
इस मामले में व्यक्ति की पहली शादी 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों हैदराबाद में रहने लगे। उस समय पति उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा था।
चार फरवरी 2005 को व्यक्ति डॉक्टर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए ब्रिटेन चला गया। बाद में उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। अगस्त 2007 में पहली पत्नी बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके सत्तेनापल्ली लौट आई। व्यक्ति का दावा था कि बार-बार कहने के बावजूद उसकी पत्नी ब्रिटेन वापस नहीं आई।
ब्रिटेन की अदालत ने कब दिया तलाक का फैसला?
पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध खराब होने लगे। इसके बाद पति ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नरसरावपेट की सक्षम अदालत में तलाक और बच्चे की देखभाल से जुड़े मामले दायर किए। हालांकि, अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। बाद में पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। लेकिन बाद में उसने यह अपील वापस ले ली।
पति को 1 फरवरी 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई। इसके बाद उसने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में पहली पत्नी से तलाक की याचिका दायर की। इस अदालत ने 2014 में शादी पूरी तरह टूट जाने के आधार पर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद व्यक्ति ने ब्रिटेन के नॉरफॉक में दूसरी शादी कर ली।
पहली पत्नी ने कब दर्ज कराई शिकायत?
करीब दो साल बाद पहली पत्नी ने गुंटूर के सत्तेनापल्ली टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और धारा 120बी के साथ धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।