चंद्रशेखर ने बंगलूरू में एक वर्चुअल साक्षात्कार में कहा कि हितधारकों के साथ अभी दो और दौर की चर्चा किए जाने के बाद डिजिटल इंडिया अधिनियम के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा अप्रैल में जारी किए जाने की संभावना है।
जासूसी चश्मे और पहने जाने वाले उपकरणों से प्राप्त डाटा को संभालने के नियमों पर मसौदा अप्रैल में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून पर पहली बार चर्चा करने के बाद यह बात कही।
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चंद्रशेखर ने बंगलूरू में एक वर्चुअल साक्षात्कार में कहा कि हितधारकों के साथ अभी दो और दौर की चर्चा किए जाने के बाद डिजिटल इंडिया अधिनियम के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा अप्रैल में जारी किए जाने की संभावना है।
अंतिम मंजूरी के लिए जुलाई में संसद में रखे जाने से पहले इस पर लगभग 45-60 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श किया जाएगा। हमने इसके प्राथमिक स्तर के कानूनी प्रारूप पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि इस साल कानून लागू हो जाएगा। तेजी से बदलते आर्थिक तकनीकी परिवेश में उपभोक्ताओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कानून को अगले 10 वर्षों तक के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा।