भारत में 3.86 करोड़ लोगों को पता ही नहीं कि वे डायबिटीज की चपेट में हैं। ये लोग बिना जानकारी के बीमारी के साथ जी रहे हैं और इलाज से दूर हैं। चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यह बीमारी देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डाल रही है।
एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक, 2020 से 2050 के बीच डायबिटीज के कारण भारत को करीब 11.4 ट्रिलियन डॉलर (1,074.56 लाख करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस आकलन में इलाज और कामकाज पर बीमारी के असर के साथ मरीजों की देखभाल में परिवार के सदस्यों के लगने वाले समय और उनकी कमाई का नुकसान भी शामिल है।
वैश्विक स्तर पर करीब 58.9 करोड़ वयस्क डायबिटीज पीड़ित
अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन (आईडीएफ) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 20 से 79 वर्ष की उम्र के करीब 8.98 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इनमें 3.86 करोड़ लोगों को अपनी बीमारी की जानकारी नहीं है। यानी देश में डायबिटीज के हर 100 मरीजों में करीब 43 ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। दुनिया की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। वैश्विक स्तर पर करीब 58.9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से पीड़ित हैं और इनमें 25.2 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है।
जिन्हें बीमारी का पता नहीं, उनके इलाज में देरी का खतरा
डायबिटीज शुरुआती दौर में कई बार स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती। ऐसे में व्यक्ति सामान्य महसूस करता रहता है और जांच नहीं कराता। बीमारी की पहचान देर से होने पर आंखों, गुर्दों, दिल और नसों से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। समय पर जांच और इलाज से इन जटिलताओं को रोकने या देर से होने में मदद मिल सकती है।
परिवार की कमाई व कामकाज पर भी पड़ रहा गंभीर असर
नेचर मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में 204 देशों में 2020 से 2050 तक डायबिटीज के आर्थिक असर का आकलन किया गया है। इसमें भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अध्ययन के मुताबिक, जब मरीजों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों के काम और समय का नुकसान जोड़ा जाए तो 11.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
इसका मतलब है कि डायबिटीज का असर सिर्फ मरीज की दवाओं और अस्पताल के खर्च तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक बीमार रहने वाले व्यक्ति की देखभाल के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों को भी अपना काम, कमाई या समय छोड़ना पड़ता है। अध्ययन में इसी नुकसान को भी आर्थिक बोझ का हिस्सा माना गया है। इस आकलन में अमेरिका 16.5 ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर के साथ पहले और चीन 11 ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है।