हरित कोर्ट और अन्य प्राधिकरणों के आदेशों को दरकिनार कर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गंगा की तलहटी से अवैध खनन जारी है। आदेश का पालन न होने और अवैध खनन के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका दाखिल की गई है।
याची का आरोप है कि हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के पास गंगा नदी से खनन किया जा रहा है। जबकि पहले कई आदेशों में रायवाला से भोगपुर क्षेत्र तक खनन पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। प्रधान पीठ ने मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव, हरिद्वार के जिलाधिकारी को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को गैर सरकारी संस्थान सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवॉयरमेंट (सेफ) की याचिका पर विचार के बाद प्राधिकरणों को नोटिस दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।