नोटबंदी: 'रिजर्व बैंक गवर्नर और सरकार के सचिवों पर क्यों ना कार्रवाई हो?'

और उसे लागू कराने में अहम भूमिका निभाने वाले वित्त सचिव और राजस्व सचिव को भी भेजा है। इन सवालों में कुछ सवाल आम लोगों की मुश्किलों से जुड़े हैं तो कुछ सवाल इतने बड़े फैसले लेने की मंशा और उसे लागू करने की बारीकियों से जुड़े हैं, वहीं बीते दो महीने के दौरान रिजर्व बैंक के बार बार बदलते प्रावधानों की वजह के बारे में पूछा गया है।

रिपोर्टों के अनुसार पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय के अधिकारियों को 20 जनवरी तक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है। लोक लेखा समिति के ये सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीते 10 दिसंबर, 2016 के बाद से ही नोटबंदी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। मसलन बैंकों के पास कितने पैसे जमा हुए हैं, कितने नए नोट वितरित किए गए हैं, नोट को लेकर मौजूदा संकट कब तक बने रहने की आशंका है।