विवादित ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मंत्रणा की। समझा जाता है कि बैठक में इस फैसले के बाद देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में जिन खास मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें उमा भारती पर विपक्ष के इस्तीफे का दबाव की चर्चा भी शामिल थी। उमा भारती ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है। जेटली ने भी भारती से इस्तीफे की मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अभी यह काल्पनिक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए बाधक बनेगा।
उन्होंने कहा, ‘यह मामला 1993 से चल रहा है।
तब से लेकर अब तक की स्थिति बहुत बदल चुकी है।’ उन्होंने सवाल किया कि क्या इस फैसले का मतलब जल संसाधन मंत्री उमा भारती और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का इस्तीफा ही होगा। उनसे जब पूछा गया कि विवादित ढांचा विध्वंस मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद क्या ये दोनों नेता इस्तीफा देंगे, जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यदि यही मानदंड होगा तो कांग्रेस के कई मौजूदा मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा।