आवारा कुत्तों की देखभाल पर छिड़ा विवाद सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच गया था। डॉग लवर्स के लिए यह राहत भरी खबर थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को लोगों के बीच कॉलोनियों में रहने दिया। कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग प्वाइंट बनाकर उन्हें भोजन देने वालों को भी सुना गया। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजधानी के लगभग 10 लाख कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इससे उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के साथ-साथ उनकी संख्या पर नियंत्रण संबंधी उपाय भी किए जा सकेंगे।
दिल्ली सरकार की योजना है कि कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने के बाद उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। डिजिटल चेकिंग के कारण किसी कुत्ते के रेबीज प्रभावित होने के बाद उसके संपर्क में लोगों को आने से बचाया जा सकेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार और यूएनडीपी के सहयोग से चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस योजना के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सचिवालय में बुधवार को अधिकारियों और एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिलकर स्कूली छात्रों को कुत्तों के खतरों से बचने के प्रति सचेत किया जाएगा। एनीमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के लिए भेजा जाएगा।
पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया है कि दिल्ली में पेट शॉप्स (Pet Shops) का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित सभी नियमों को जल्द लागू किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्रीय समिति को सक्रिय बनाया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।