दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर बीबीसी, विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने इन्हें गुजरात दंगों पर वृत्तचित्र दिखाने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा है, बीबीसी के वृत्तचित्र ने भाजपा व इन संगठनों को बदनाम किया। कोर्ट को बताया कि प्रतिबंध के बावजूद विकिपीडिया पेज पर सीरीज से जुड़े लिंक मौजूद हैं।
'सरकार पर प्रश्न खड़े करना सही नहीं'
सरकार समर्थकों का कहना था कि दंगों पर भारत के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो चुकी है और उसने अपनी पूरी जांच में सरकार को कार्रवाई न करने का दोषी नहीं पाया। कांग्रेस सरकारों के रहते हुए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच भी की जा चुकी है और उनमें भी पीएम मोदी को दोषी नहीं पाया गया था। ऐसे में एक विदेशी मीडिया संस्थान के द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है।
डॉक्यूमेंट्री में क्या है, जिस पर विवाद हो रहा है?
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने India: The Modi Question शीर्षक से दो पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गईं हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।