सातवां वेतन आयोग: 15-20 फीसदी बढ़ सकती है सैलरी, 29 को होगा फैसला

गौरलतब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंप दी थीं।

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 98.4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से करीब 52 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।

सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को करीब 10 दिन पहले ही सौंप दी थी। इस समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट सौंपी थी।  कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। 

वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपये और अधिकतम 2,25,000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपये) की सिफारिश की थी। जबकि सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।
 

आगामी कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में चर्चा हो सकती है। अटकलें लगायी जा रही है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और जनवरी से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। यह अटकलें इसलिए भी लगायी जा रही है क्योंकि छठा वेतन आयोग भी 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था।

यानी अब यह साफ है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ संसोधनों के साथ लागू हो जाएगी।