रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह समझौता रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच हुआ।
इसका मकसद देशभर के छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है। इस समझौते के तहत दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे। वे एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाएंगे। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई पहल की जाएंगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, इस साझेदारी में छावनी बोर्ड के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग की ओर से योजनाओं के लिए मदद भी मिलेगी। वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता भी दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को देखभाल और सहायता मिल सकेगी। उन्हें सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर भी मिलेंगे।
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समझौते के कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल हुआ?
इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत शामिल हुए। रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दोनों मंत्रालयों और विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समझौता क्यों खास है?
मंत्रालय में संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने इस पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी सरकार के मिलकर काम करने का तरीका है। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्डों के पास पहले से मजबूत बुनियादी ढांचा है। उनकी मौजूदगी समुदाय के स्तर पर भी है। रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ मिलकर काम करने से इन इलाकों में बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।
25 और 50 बिस्तर वाले वृद्धाश्रमों को कैसे मिलेगी मदद?
अधिकारी के मुताबिक, इस साझेदारी के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इन गृहों में 25 या 50 बिस्तरों की सुविधा होगी। जहां ऐसा करना संभव होगा, वहां ये गृह बनाए जाएंगे। इससे बुजुर्गों की संस्थागत देखभाल की सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्हें रहने और देखभाल से जुड़ी सहायता भी मिल सकेगी।
युवाओं और बुजुर्गों के बीच कैसे बढ़ेगा जुड़ाव?
अधिकारी ने बताया कि यह समझौता वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की पहल को आगे बढ़ाएगा। यह पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान है। मंत्रालय ने इसे 4 नवंबर 2026 को शुरू किया था।
इस पहल में युवाओं को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्हें ऐसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा, जिनसे अलग-अलग पीढ़ियों के बीच रिश्ते मजबूत हों। अधिकारी ने कहा कि इससे बुजुर्गों के लिए सहयोग और समानता वाला माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
छावनी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों को क्या शपथ दिलाई जाएगी?
मंत्रालय के मुताबिक, सजीश कुमार एन ने बताया कि इस समझौते से अलग-अलग पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव को और बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत छावनी बोर्डों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी।
इसके साथ ही ऐसी गतिविधियां भी होंगी, जिनसे युवा और बुजुर्ग आपस में मिल सकें। उनके बीच सार्थक बातचीत और जुड़ाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद अलग-अलग पीढ़ियों के बीच सम्मान और समझ बढ़ाना है। इसमें बुजुर्गों के अनुभव, ज्ञान और संस्कारों को भी महत्व दिया जाएगा।
2036 तक देश में कितने बुजुर्ग हो जाएंगे?
अधिकारी ने बताया कि भारत में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है। साल 2011 में देश में ऐसे लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ थी। अनुमान है कि 2036 तक यह संख्या बढ़कर करीब 23 करोड़ हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि परिवारों का ढांचा बदल रहा है। शहरीकरण भी बढ़ रहा है। ऐसे में घर के पास ही देखभाल की सुविधाएं मिलना जरूरी होता जा रहा है। देखभाल केंद्र और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता भी पहले से ज्यादा अहम हो गई है।
छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों को क्या नई सुविधाएं मिलेंगी?
सजीश कुमार एन ने कहा कि रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ यह साझेदारी देशभर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ऐसी सुविधाएं बढ़ाने में मदद करेगी। अधिकारी के मुताबिक, समझौते के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत छावनी बोर्डों में नए डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे।
इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए दूसरी जरूरी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। छावनी बोर्ड पहले से जो डे-केयर सेंटर चला रहे हैं, उन्हें भी मजबूत किया जाएगा। विभाग की ओर से इन मौजूदा केंद्रों को जरूरी मदद और सहायता दी जाएगी।