सरकार ने उन डाटा केंद्रों को इन्फ्रा का दर्जा दिया है जिनकी क्षमता 5 गीगावाट से ज्यादा है। इससे कंपनियों को यह फायदा होगा कि उन्हें संस्थागत उधारीदाताओँ से कम ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। साथ ही विदेशी निवेश भी इससे मिलेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 5 मेगावाट आईटी लोड की न्यूनतम क्षमता वाले डाटा भंडारण वाले केंद्र को बुनियादी ढांचे की स्थिति के लिए योग्य माना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में डाटा केंद्रों को इन्फ्रा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी।
1.20 लाख करोड़ का आएगा निवेश
आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी और स्थानीय दोनों फर्मों द्वारा भारत में डाटा केंद्रों की क्षमता विस्तार से अगले पांच वर्षों की अवधि में 1.05 लाख करोड़ से 1.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश आने की उम्मीद है। देश के कई कारोबारी समूह पहले से ही डाटा केंद्रों में निवेश कर रहे हैं। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार, डाटा सेंटर में पिछले पांच साल में 1.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। 2025 तक इसके 1.64 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है।
विशेष एफडी पर यस बैंक देगा ज्यादा ब्याज
नई दिल्ली। यस बैंक ने विशेष एफडी नाम से एक नया कर्यक्रम शुरू किया है। 2 करोड़ रुपये से कम वाले इस जमा पर ग्राहकों को 6.75 फीसदी का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 7.75 फीसदी का ब्याज मिलेगा। एफडी की अवधि 20 महीने की होगी। यह ऑफर 12 अक्तूबर से शुरू हुआ है।
एनएचएआई जुटाएगा 3,800 करोड़ रुपये
नई दिल्ली। नेशनल हाइवे इंफ्रा ट्रस्ट (एनएचएआई) इनविट के जरिये 3,800 करोड़ रुपये जुटाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1,500 करोड़ एनसीडी से और बाकी अन्य साधनों से जुटाया जाएगा। अभी तक इनविट से 8,000 करोड़ रुपये जुटाया गया है।