यूपीआई, बैंकिंग एवं ऑनलाइन व्यापार पर साइबर अपराधियों की नजर पड़ गई है। अब साइबर अपराध से डिजिटल भुगतान एवं बाजार से जुड़े वित्तीय सिस्टम को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए, इस बाबत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) चिंतित है। साइबर फ्रॉड से व्यापारियों की सुरक्षा करने के लिए एक त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जाने की समस्याओं को देखते हुए एक प्रभावी सहायता व्यवस्था बनाने पर भी विचार होगा। इसके लिए कैट ने 13 नवंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं की एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक बुलाई है।
व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले दिनों विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, धरनों एवं प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने केवल दिल्ली के व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि देशभर के व्यापारी समुदाय को गहरे आक्रोश एवं चिंता में डाल दिया है। देश की राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों का बाधित होना, केवल दुकानों के बंद रहने या बिक्री कम होने का मामला नहीं है, बल्कि इससे आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, कर्मचारियों की आजीविका, छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ऐसे उपयुक्त स्थान निर्धारित हों
राष्ट्रीय महामंत्री के मुताबिक, अब समय आ गया है कि देश के प्रत्येक शहर में विरोध एवं प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहरी क्षेत्रों अथवा ऐसे उपयुक्त स्थानों को निर्धारित किया जाए, जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकें। यह ध्यान रखा जाए कि इसके चलते शहरों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित न होना पड़े। यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर देशभर के सभी राज्यों एवं शहरों में लागू किए जाने पर विचार होना चाहिए।
जीएसटी में रिफॉर्म लाने की मांग
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि राष्ट्रीय बैठक का एजेंडा केवल आंदोलनों से व्यापार को होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें देश के व्यापारिक क्षेत्र को अधिक सरल, सुरक्षित, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा होगी। इनमें प्रमुख रूप से जीएसटी में रिफॉर्म लाने के लिए जीएसटी की प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाने, विभिन्न रिटर्न एवं अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने, छोटे व्यापारियों को अधिक सुविधाएं देने तथा अनावश्यक नोटिस एवं मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देने पर भी विचार किया जाएगा।
एक व्यापारी–एक लाइसेंस की व्यवस्था
कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि एक व्यापारी–एक लाइसेंस की व्यवस्था पर भी चिंतन होगा। व्यापारियों को एक ही व्यवसाय के संचालन के लिए अनेक विभागों एवं प्राधिकरणों से अलग-अलग लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से राहत दिलाने तथा एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था विकसित करने के आग्रह तथा पुराने एवं अप्रासंगिक कानून जो पुराने, नियमों तथा प्रक्रियाओं की पहचान करना, जो वर्तमान व्यापारिक परिस्थितियों में अनावश्यक अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं पर भी चर्चा होगी। इनके निरस्तीकरण अथवा व्यापक संशोधन के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा।
व्यापार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाएं
व्यापारी नेताओं ने कहा की व्यापार शुरू करने एवं संचालित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, ऑनलाइन अनुमतियों, सिंगल विंडो सिस्टम तथा अनावश्यक निरीक्षणों एवं प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने पर सुझाव तैयार किए जाएंगे। प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, भारतीय व्यापारिक समुदाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करोड़ों व्यापारी और छोटे कारोबारी न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि देश की आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को केवल एक व्यापारिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता, रोजगार संरक्षण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।
व्यापक कार्ययोजना तैयार होगी
13 नवंबर की यह राष्ट्रीय बैठक व्यापारिक समुदाय की सामूहिक आवाज को एक ठोस दिशा देने का प्रयास होगी। बैठक में लिए गए निर्णयों एवं सुझावों के आधार पर सरकार और संबंधित संस्थाओं के समक्ष एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी, ताकि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों एवं व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित हो और किसी भी परिस्थिति में आम व्यापारी की रोजी-रोटी अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। कैट का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए और व्यापार एवं आजीविका का अधिकार भी। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही एक जिम्मेदार, संवेदनशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान है।