कोरोना वायरस महामारी के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राहत देने के लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी मुआवजे के मद में दो चरणों में 34 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह मुआवजा राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है।
सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को 14,103 करोड़ रुपये जारी किए जाने के साथ ही केंद्र ने अक्तूबर और नवंबर के लिए कुल 34,053 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजा उपकर का भुगतान कर दिया है। 19,950 करोड़ रुपये की पहली किस्त 17 फरवरी को जारी कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय राज्यों को दिसंबर और जनवरी के लंबित बकाये का भुगतान करने पर भी विचार कर रहा है, जिसका जल्द ही कई चरणों में भुगतान किया जा सकता है।
सरकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को जीएसटी मुआवजा उपकर के मद में 1.35 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। जीएसटी कानून के अंतर्गत राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में पहले पांच साल के लिए राजस्व हानि की भरपाई की जानी है। कुल मिलाकर राज्यों को ऐसे समय में 34,053 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
जब राज्यों को कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते तरलता के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मार्च महीने में जीएसटी संग्रह एक साल पहले के समान महीने की तुलना में 8.4 फीसदी घटकर 1.06 लाख करोड़ रुपये रह गया। संग्रह में कमी की मुख्य वजह घरेलू लेनदेन के साथ ही आयात से राजस्व में गिरावट रही।