इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी आय में आई भारी कमी के चलते भारतीय रेलवे ने खर्च कटौती के कुछ कठोर मानक अपनाने का निर्णय लिया है। इनमें नए पदों पर भर्ती पर फिलहाल रोक, वर्कशॉप में मैन पावर को नए सिरे से व्यवस्थित करना, आउटसोर्स होने लायक काम कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस्बिल्टी (सीएसआर) फंड के जरिये कराने, स्टेशनरी के खर्च को 50 फीसदी तक घटाने और औपचारिक कार्यप्रणाली को डिजिटल प्लेटफार्म पर शिफ्ट करना आदि शामिल हैं। ये मानक रेलवे के वित्त आयुक्त की सलाह पर लागू किए गए हैं।
रेलवे वित्त आयुक्त की तरफ से 19 जून को सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की ट्रैफिक आय में मई के अंत तक पिछले साल के मुकाबले करीब 58 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। पत्र में कहा गया है कि खर्च नियंत्रित करने और आय को बढ़ाने के नए तरीके खोजने की आवश्यकता है। इसके मुताबिक, ऐसे उपायों की घोषणा पहले ही 2017 में तत्कालीन वित्तीय आयुक्त और 2019 में रेलवे बोर्ड कर चुके हैं। पत्र में वित्त आयुक्त ने कहा, आप सभी जानते हैं कि सरकार ने पेंशन सहित अपने सभी राजस्व खर्चों को अपनी आय से पूरा करने के लिए कहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी और देशव्यापी तालाबंदी का चालू वर्ष के बजटीय आय लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
पत्र में कहा गया है कि सभी जोन को कर्मचारी लागत घटाकर, स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण करके और उन्हें विभिन्न काम के लिए भी तैयार करके अपने खर्चों को नियंत्रित करने की सलाह भी दी जाती है। साथ ही विभिन्न अनुबंधों की समीक्षा करने, ऊर्जा खर्च घटाने और प्रशासनिक और अन्य स्तर पर लागत घटाने का भी निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिन पदों के लिए पिछले दो साल में रिक्तियां निकाली गई थीं, उनकी समीक्षा की जाए और यदि भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तो इन्हें फिलहाल रोक दिया जाए। यही प्रक्रिया वर्कशॉप में भी मैन पावर के सुव्यवस्थीकरण के जरिये अपनाई जाए। उत्पादन यूनिटों के तय समय और भत्तों की भी समीक्षा की जाए।
ऑनलाइन बनें फाइलें, ई-मेल में हो आपसी पत्राचार
वित्त आयुक्त ने स्टेशनरी और कार्ट्रिज की आवश्यकता 50 फीसदी घटाने के लिए सभी फाइल वर्क को डिजिटल प्लेटफार्म पर ट्रांसफर करने और सभी तरह का पत्राचार सिक्योर ई-मेल के जरिये किए जाने की सलाह दी है। साथ ही मंत्रालय की सभी खर्चीली शाखाओं की समीक्षा करने और उन्हें बंद करने का भी निर्देश दिया गया है।
31 साल से ज्यादा के सभी इंजन थमेंगे
वित्त आयुक्त ने रेलवे को 31 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके सभी डीजल लोकोमोटिव (रेल इंजनों) की बिक्री या निर्यात के जरिये उनकी सेवा समाप्त करने का भी निर्देश दिया है।