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Why Congress Opposing Govt: सोनिया गांधी बोलीं- मनरेगा हटाकर काला कानून लाई सरकार, कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ेंगे

Sat, 20 Dec 2025 04:04 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

Why Congress Opposing Govt: सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को हटाकर लाए गए विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने 'वीबी- जी राम जी बिल' को लेकर क्या कुछ कहा? जानिए इस खबर में
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मनरेगा पर सोनिया गांधी का बयान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) का नाम बदलने के मामले में वीबी-जी राम जी विधेयक पारित कराए जाने की आलोचना की। रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे काले कानून बनाने की पहल के खिलाफ कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता देशभर में लड़ाई लड़ेंगे। 

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20 साल पहले संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था MGNREGA, अब...
सरकार की आलोचना करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, बीस साल पहले, डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय मनरेगा संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था... इसने गरीबों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया और इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। मनरेगा के माध्यम से महात्मा गांधी के सपनों की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया था., लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है।

गरीबों के हितों पर हमले कर रही सरकार
सोनिया गांधी ने कहा, 'हाल ही में, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया है।' उन्होंने कहा कि मनरेगा लाने और इस कानून को लागू कराने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। यह देश और जनता के हित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इसके माध्यम से गरीबों के हितों पर हमला किया है।

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राहुल गांधी भी कर चुके हैं तीखे सवाल

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बता दें कि सोनिया से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मनरेगा को खत्म करने के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर 19 दिसंबर को साझा एक पोस्ट में लिखा, 'बीती रात मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में ध्वस्त कर दिया। इसने अधिकार आधारित, मांग आधारित गारंटी को खत्म कर दिया है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल दिया है, जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा सकता है। यह डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है।'


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लोकसभा में बिल पारित होने पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?
गौरतलब है कि बीते 18 दिसंबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों के हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर हुई विस्तृत चर्चा का जवाब देते समय शिवराज ने कहा कि विपक्षी दलों का हंगामा महात्मा गांधी का अपमान है। उन्होंने कहा कि बापू का अपमान कर रही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से 'वीबी-जी-राम-जी' विधेयक पारित हुआ।

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