आरबीआई की लोकपाल योजनाओं के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या 2022-23 में 68.24 फीसदी बढ़कर 7.03 लाख पहुंच गई। ये शिकायतें मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऋण व अग्रिम कर्ज, एटीएम/ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेंशन भुगतान, धन-प्रेषण, पैरा बैंकिंग और अन्य से संबंधित थीं।
आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के तहत सोमवार को जारी पहली रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों के खिलाफ कुल 1,96,635 शिकायतें मिली हैं। यह कुल शिकायतों में सर्वाधिक है। यह आरबीआई लोकपाल (ओआरबीआईओ) को प्राप्त शिकायतों का 83.78 फीसदी है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों के साथ गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के खिलाफ मिली शिकायतों की कुल संख्या में मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ीं शिकायतें सबसे अधिक रहीं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पालन न करने से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक थीं।
2,34,690 मामलों का निपटान
ओआरबीआईओ ने 2022-23 में कुल 2,34,690 शिकायतों का निपटान किया। सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (सीआरपीसी) में 4,68,854 शिकायतों का निपटारा किया गया। ओआरबीआईओ में शिकायतों का निपटान औसतन 33 दिनों में कर दिया गया, जबकि 2021-22 में यह 44 दिन था। योजना के तहत निपटान योग्य शिकायतों में से 57.48 फीसदी का समाधान आपसी समझौते, सुलह या मध्यस्थता के जरिये किया गया।